मोदीले गरे अयोध्यामा राम मन्दिर शिलन्यास

नागरिक मिडिया

२०७७ श्रावण २२, बिहिबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा हिन्दू मन्दिरको निर्माणका लागि भूमिपूजा गर्दै शिलान्यास गरेका छन्। मोदीले बुधबार चाँदीले निर्मित पाँचवटा ईँटा दिउँसो १२ बजेर ४४ मिनेटको साइतमा मन्दिरको जगमा स्थापना गरेका हुन्।

शिलन्यास कार्यक्रममा मोदीले नेपाललाई पनि सम्झेका छन्। उनले भगवान रामसँग नेपालको आत्मीय सम्बन्ध रहेको स्मरण गरेका हुन् ।उक्त शिलान्यास कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन केन्द्र र उत्तर प्रदेश सरकारले विशेष तयारी गरेका थिए।अयोध्यालाई विशेष रुपमा सजाइएको थियो।

भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले राम मन्दिर निर्माणलाई विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नै राजतीनिक मुद्दाका रुपमा उठाउँदै आएको थियो । यो शिलान्यासलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र त्यस निकट हिन्दुवादी संस्थाहरुले वैचारिक र राजनीतिक जितका रुपमा लिएका छन् ।

शिलन्यासपछि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले५०० वर्ष लामो र कडा सङ्घर्ष लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मत तरीकाले सम्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भूमिपूजा कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका योगगुरू रामदेवले अयोध्यामा एउटा भव्य गुरुकुल बनाउने घोषणा गरेका छन्।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम जन्मेको अयोध्या नेपालमा पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अयोध्याको विषयमा नेपालमा पनि चासो र चर्चा बढेको हो ।

भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा पर्ने भगवान रामको जन्मभूमि मानिएको अयोध्यामा सन् १९९२ मा हिन्दू भिडले मध्ययुगिन बाबरी मस्जिद भत्काएको थियो। त्यो मस्जिद पहिले त्यहीँ रहेको राम मन्दिर भत्काएर बनाइएको उनीहरूको दाबी थियो।

दशकौँसम्म सो स्थानको स्वामित्वका लागि भारतमा हिन्दू र मुस्लिम स‌ंगठनबीच विवाद रहे पनि गत वर्ष भारतको सर्वोच्च अदालतले सो स्थान हिन्दूहरूको हुने निर्णय गरेको थियो।

गत वर्ष नोभेम्बर ९ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित स्थलमा राम मन्दिर बनाउन बाटो खोल्ने फैसला गरेपछि त्यहाँ भव्य मन्दिर निर्माणका योजनाले थप गति लिएको थियो।

अदालतले बाबरी मस्जिदको गुम्बज भएको स्थान हिन्दू पक्षलाई दिइने फैसला सुनाएको थियो।सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि यसअघि सन् २००२ मा उक्त विवाद इलाहाबाद उच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो।

त्यसको आठ वर्षपछि सेप्टेम्बर २०१० मा त्यसबारे एउटा फैसला आएको थियो जसअनुसार विवादित २.७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँडेर मुस्लिम समुदाय, हिन्दू समुदाय र हिन्दू सन्न्यासीहरूको एउटा सम्प्रदाय निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिइएको थियो।
तर हिन्दू र मुस्लिम दुवै समूहले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमा पुनरावेदन गरेपछि सन् २०११ मा त्यो आदेशलाई खारेज गरिएको थियो