‘चुरे र शिवालिक क्षेत्रकाे संरक्षणमा जाेड, संरक्षणविद् भन्छन् ‘दाेहन भावी पुस्तामाथिकै प्रहार’

शिवप्रसाद ढुङ्गाना

२०७८ जेष्ठ २५, मंगलबार मा प्रकाशित २ साल अघि

ओखलढुंगा- सरकारले बजेट भाषण मार्फत चुरे तथा माहाभारत क्षेत्रबाट बालुवा गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा कर्म गर्न ल्याएको योजना अवैज्ञानिक मात्रै नभइ आगामी पुस्ता र पर्यावरण माथिकै प्रहार भएको सरोकारवालाहरुले निचोड निकालेका छन् । संरक्षणविद् र सरोकारवालाहरुले विद्यार्थीहरुमाझ गरेको अन्तक्र्रियामा यस्तो निचोड सुनाएका हुन् ।

बजेट भाषण मार्फत सरकारले ल्याएको योजना बाहिर रोजगारी सृजना गर्ने आय बढाउनेजस्तो देखिए पनि कालान्तरमा चुरे तटीय र महाभारत क्षेत्रको मानव जीवन तथा जैविक विविधता नै ध्वस्त बनाउने उनीहरुको भनाइ छ ।

अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी (माधव समुह) ले आयोजना गरेको ‘चुरे क्षेत्रको महत्व, विद्यमान चुनौति र हाम्रो दायित्व’ विषयक भर्चुअल छलफलमा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले सरकारले प्राकृतिक स्रोतमा डनहरुको राज गराउने सेटिङमै यस्तो कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए ।

उनले व्यापार घाटा कम गर्ने राम्रो विषयका पछाडि वातावरणीय सन्तुलन र मानव जीवनमाथि नै प्रहार गर्ने गरि चुर र महाभारतको तटीय क्षेत्रबाट उत्खनन् गरेर तराईमा पानीका मुहान सुक्ने, बाढीले डुवान हुनेदेखि पहाडमा भूक्षयको जोखिम निम्याउने बताए ।

चुरे तथा शिवालिक क्षेत्रको संरक्षणबाट मात्रै दिगो विकास संभाव हुने भएकाले बगर खेतिलाई प्रोत्साहन गर्ने, नदीजन्य पदार्थको प्रयोगका लागि दिर्घकालिन योजना निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल वातावरण समाजका अध्यक्ष सन्तोषराज काफ्लेले चुरे माटो र गेग्रान मात्र नभएर पारिस्थितिक पद्धति पनि भएकाले त्यसको संरक्षण आवश्यक भएको बताए । उनले पारिस्थितिक प्रणाली र जीवन पनि चुरेसँगै जोडिएकाले संरक्षणको विकल्प नरहेकोमा जोड दिए ।

‘चुरेबाट माटो निकालेर बेच्ने भनेर व्यवयासयिक रुपमा हेर्नु भन्दा पनि भोलिका दिनमा त्यसबाट पर्ने असर हेर्नुपर्छ’ काफ्लेले भने । संरक्षणका नाममा अर्बौं ऋण लिएर कार्यक्रम चलाउने, करोडौं विरुवा रोप्ने कुरा गर्ने र अर्कातिर त्यहीँ ठाउँ उत्खनन् गरेर माटो ढुंगा निकासी गर्ने योजना आफैंमा असंगतपूर्ण भएको काफ्लेको तर्क छ ।

सरकारले बजेट मार्फत नै वातावरण संरक्षण गर्न २ करोड वृक्षारोपण गर्ने घोषणा गरेको छ । वातावरण विद डा. दिनेशराज वैजूले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र प्रयोग त्यहाँका स्थानीयलाई दिनु पर्ने बताए । उनीहरुलाई यसको महत्व र विद्यमान नीतिबारे सहजीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन होइन मूल्य अभिबृद्धि गर्नुपर्छ ।’ त्यसका लागि सरकारले खोज अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । यसले सम्पदाको संरक्षणसँगै जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने बैजूले बताए ।

देखावटी रुपमा गिट्टी बालुवा निकासी गरेर १२ हजारलाई रोजगारी दिने र १ खर्ब आम्दानी हुने सरकारी प्रक्षपण रहेको तथ्यांक पेश गर्दै डा. बैजुले नेपालको व्यापार घाटामा यसले खास योगदान गर्न नसक्ने बताए । अघिल्लो वर्ष मात्रै नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब बढी थियो ।

अनेरास्ववियुकी महासचिव आरति लामाले नेपालको व्यापार सन्तुलन गिट्टी बालुवा निकासी गरेरे होइन, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनबाट संभव रहेकाले चुरेको संरक्षण जैविक विविधता जोगाउने अचुक उपाय भएको बताइन् ।

लामाले सरकारले निश्चित ठेकेदारहरुको व्यापारका लागि मानव जीवन र पारिस्थितिक पद्धति नै ध्वस्त बनाउने गरि ल्याइएको चुरे र महाभारत उत्खनन्को योजना विफल पार्नु पर्नेमा जोड दिइन् । अन्र्तक्रियामा संरक्षणविद्, देशभरका वन तथा कृषि विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रका विद्यार्थीहरु सहभागी थिए ।

कार्यक्रमकाे उद्देश्यबारे जानकारी दिदै अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले सरकारले ल्याएकाे याेजनाले चुरे क्षेत्रकाे विनाशले मानव सभ्यातामाथि नै गम्भीर असर पर्ने भन्दै संरक्षणका लागि अभियान चलाइने बताए ।

कामचलाउ सरकारले बजेट मार्फत गिट्टि बालुवा निकासि गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै ल्याएकाे कार्यक्रम जन विराेधी भएकाले अनेरास्ववियुले यसकाे शसक्त प्रतिवाद गरेकाे जनाए । उनले अखिलले चुरे जाेगाउन थप बहस र छलफलहरु गर्दै अभियान चलाउने प्रतिबध्दता पनि जनाए ।