म्याद थपिन्छन तर ठेक्का तोडिँदैनन्

ओखलढुंगाकाे मूलखर्कस्थित स्वास्थ्य चाैकी भवनकाे केही पुरानाे तस्बीर ।

नागरिक मिडिया

२०७८ भाद्र २, बुधबार मा प्रकाशित २ साल अघि

ओखलढुंगा- सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुंगाले गत असार ३ गते ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ सम्बन्धी सूचना निकाल्यो । ती सूचनामा ठेक्का लिएर लामो समय सम्म भवन निर्माण सम्पन्न नगरेका ठेकेदार कम्पनीहरुको नाम उल्लेख थियो । पाँचवटा स्वास्थ्य भवनको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुको नाम सहित प्रकाशित सूचनामा १५ दिनभित्र मनासिब कारण सहित स्पष्टीकरण दिनु भनिएको थियो ।

सूचना अनुसार सोलुखुम्बु जिल्लाभित्रका स्वास्थ्य चौकी भवन नेचा र सदरमुकाम सल्लेरी स्थित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको भवनको ठेक्का छ । त्यसैगरि खोटाङको स्वास्थ्य चौकी भवन मात्तिम समयमा निर्माण नभएको उल्लेख छ । त्यसैगरि ओखलढुंगाको स्वास्थ्य चौकी भवन मुलखर्क र कुईभीर छन् ।

यी पाँचवटा भवनको ठेकेदार कम्पनीहरुमध्ये सोलुको नेचा र ओखलढुंगा कुईभीर स्वास्थ्य चौकी भवनको ठेक्का सगरमाथा घिमिरे निर्माण सेवाको नाममा छ । खोटाङ मात्तिमको ठेक्का यू एस नाना जेभीको नाममा ठेक्का छ । मूलखर्कको ठेक्का नेशनल निलगिरि जेभी र सोलु सल्लेरीको ठेक्का निलगिरि निर्माण सेवाले लिएको देखिन्छ ।

ति ठेक्काहरु २०७१ सालदेखि २०७४ भित्र सम्झौता भएका हुन् । दुईवर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता सहित ठेक्का लागेका भवननहरु सातवर्ष सम्म सम्पन्न भएका छैनन् । त्यसैले सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माणले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालेको हो । तर सूचना निस्किएपनि ठेक्का तोडिने सम्भावना भने देखिँदैन ।

सूचनामै ठेक्का तोड्नु नपर्ने मनासिब कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई अनुरोध गरिएको छ । सो अनुरोध अनुसार सबैले स्पष्टीकरण दिईसकेका छन् । अधिकांशले कोभिड लगायतका कारण प्रस्तुत गरेका छन् । तर ती कारण मनासिब होइनन् ।
‘सबै भवनहरु ७० प्रतिशतदेखि माथी काम भईसकेका छन् । त्यसैले ठेक्का तोड्नु भन्दा तिनै ठेकेदारहरुलाई काम गराउँदा राज्यलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।’ सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुंगाका प्रमूख प्रकिर्ण तुलाधरले भने, ‘केहीले काम शुरु गरिसके अब एकदुई महिना उनीहरुको प्रगति हेर्छौँ र काम नै नगर्नेलाई चाहीँ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाउँछौ ।’
उनले ठेक्का तोड्ने र अर्को ठेक्का लगाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताए । शुरुमा नयाँ ठेक्का लगाए सरह प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भएकोले पहिलो प्राथमिकता हालकै कम्पनीलाई काम गराउने रहेको उनले बताए । यदि ठेक्का तोड्नुपरेमा शुरुमा धरौटी जफत गर्ने, हालसम्म भएको कामको मूल्यांकन गर्ने र सो कम्पनीलाई कालोसूचीका लागि सिफारिश गर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि बाँकी कामको स्टिमेट गरेर ठेक्का लगाउने काम हुन्छ ।

यी झन्झटिला प्रक्रियाको कारण देखाएर ठेक्का तोड्ने भनिएपनि ठेक्का तोडिँदैनन् । सकेसम्म जरिवाना तिराउने र सोही कम्पनीलाई काम दिने चलन कायम छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई तुरुन्तै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले पनि भौतिक पूर्वाधारहरु समयमा सम्पन्न नहुने सरोकारवाला बताउँछन् ।