धरौटीमा छुटेका आरोपितबाट पीडित झन् ‘असुरक्षित’

सांकेतिक तस्वीर। स्राेत: गुगल

कुम्भराज राई, शिवप्रसाद ढुङ्गाना

२०८० श्रावण ३, बुधबार मा प्रकाशित ९ महिना अघि

ओखलढुंगा- मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा तीन वर्ष वा सो भन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दामा धरौटी माग्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । अदालतले धरौटी लिएर छुटेका आरोपितहरुले जेल बाहिर बसेर मुद्दाको प्रतिरक्षा गरिरहेका हुन्छन् ।

यसरी त्यस्ता मुद्दामा धरौटीमा छुटेर मुद्दा पुर्पक्ष गरिरहेका आरोपितहरुको व्यवहारले समाजका कतिपय पीडितहरु झन् पीडामा पर्न थालेका घटनाहरु बाहिरिएका छन् । यौन हिंसा, बलात्कार, बलात्कार प्रयास र बाल यौन दुरुपयोगका मुद्दाका पीडितहरु आरोपितको व्यवहार, धाक धम्कीका कारण थप पीडित हुने गरेका हुन् । यस्ता घटनाका आरोपितले छुट्नासाथ पीडित र पीडित परिवारलाई धम्क्याउने गरेको पाइएको छ ।

पीडित मात्र नभएर साेही मुद्दाका सरकारी साछी, पीडितकाे पक्षमा पैरवी गर्ने व्यक्तिहरुलाई समेत पहुँचका आधारमा दवाव दिने अवस्था विद्यमान् छ । जसले पीडितहरु न्याय पाउने दाैरान थप पीडित बन्नु पर्ने अवस्था सृजना गरिदिएकाे छ । यसरी पीडितलाई पीडा दिने आराेपितलाई थप कारवाही वा सजाय हुने काननु निर्माण र सिघ्र न्याय सम्पादनका कार्य हुने हाे भने पीडित र सरकारी साछीकाे सुरक्षामा सहजता आउने जानकार बताउँछन् ।

ओखलढु‌ंगामा विगतकाे तुलनामा  यौन हिंसा, बलात्कार, बलात्कार प्रयास र बाल यौन दुरुपयोगका घटनाहरु बर्षेनी बढिरहेका छन् । जिल्ला प्रहरीको तथ्यांकअनुसार बालयौन दुर्व्यवहारमा ०७७/७८ मा ६, ०७८/७९ मा ५ र ०७९/८० मा ७ गरी जम्मा १८ वटा उजुरी परेका छन् ।
यौन हिंसासँग सम्बन्धित जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी उद्योग, अप्राकृतिक मैथुन र बालयौन दुरुपयोग शीर्षकमा गत तीन आर्थिक वर्षमा ९५ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

 यौन हिंसा, बलात्कार, बलात्कार प्रयास र बाल यौन दुरुपयोगका मुद्दाका पीडितहरु आरोपितको व्यवहार, धाक धम्कीका कारण थप पीडित हुने गरेका हुन् । यस्ता घटनाका आरोपितले छुट्नासाथ पीडित र पीडित परिवारलाई धम्क्याउने गरेको पाइएको छ ।

०७९/८० मा मात्र २८ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणीका छन् । ९५ वटा यौनहिंसा सम्बन्धित घटनामा ५० वटामा पीडित नाबालिग छन् ।त्यस्ता घटनाका केही पहुँचवाला र शक्तिशाली आराेपितकाे दवावका कारण बयान फेर्ने देखि मिल्न तयार हुने सम्मकाे अवस्था सिर्जना हुने गरेकाे छ । केही प्रतिनिधी घटनलाई हेराैं ।

घटना एक

गत चैतमा मोलुङ गाउँपालिकाको एक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले छात्राहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको उजुरी प्रहरीमा दर्ता भयो । प्रहरीले दुई छात्राबाट उजुरी लिएर आरोपितलाई पक्राउ गरी बालयौन दुरुपयोगको मुद्दा चलायो । २४ दिन थुनामा बसेपछि जिल्ला अदालतले आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गर्‍यो ।

प्रअ पक्राउ परेदेखि नै विद्यालयका अन्य शिक्षकहरूले पीडित छात्रालाई गर्ने व्यवहार बदलियो । उनीहरूमाथि अनेकन लाञ्छना लगाइयो । अझ विद्यालयले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रअको बचाउसमेत गर्‍यो । विद्यालयकी महिला शिक्षकले नै छात्राहरूलाई अपशब्दसम्म प्रयोग गरिन् । कक्षा ९ को वार्षिक परीक्षामा अरू विद्यार्थीभन्दा पछाडि अलग्गै राखेर सामेल गराइयो ।

शिक्षकबाट भएको व्यवहारका कारण उनीहरू सोही विद्यालयमा पढ्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तर एसइइ दिने बेलामा विद्यालय परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन । जिल्लास्थित अधिकारकर्मीले यस विषयमा प्रहरी, प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पैरवी सञ्जालको तर्फबाट लिखित रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको सञ्जालका विएन श्रेष्ठले बताए ।

घटना दुई

तीन महिनापहिले सुनकोशी गाउँपालिका-१० की एक १६ वर्षीया किशोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेकै घटनामा एक सरकारी कर्मचारी पक्राउ परे । किशोरीको परिवार तिनै आरोपितको संरक्षणमा थिए, उनले किशोरीका बुबालाई केही रकम सापटी चलाउनसमेत दिएका थिए । आरोपित जब धरौटीमा रिहाइ भए, त्यसपछि पीडित किशोरीकी आमालाई उनकै बुबाले कुटपिट गर्न थाले ।

आरोपितले ‘तेरी श्रीमतीले गर्दा मलाई मुद्दा लगाको हो’ भन्ने गरेपछि श्रीमान्ले कुटपिट गरेको पीडितकी आमा बताउँछिन् । असुरक्षित भएपछि किशोरीलाई आफन्तले काठमाडौं लगेर राखेका छन् ।

घटना तीन

गत वर्ष सिद्धिचरण नगरपालिका-११ मा बालयौन दुराचार अभियोगमा १६ वर्षीयाको उजुरी प्रहरीमा दर्ता भयो । घरनजिकै भएका आरोपित पक्राउ परे । अदालतले धरौटीमा छाडेपछि पीडित परिवारलाई यतिसम्म मानसिक तनाव सिर्जना गरे कि किशोरी डिप्रेसनको सिकार भइन् । ‘डिप्रेसनको औषधि नै खुवाउनुपर्‍यो,’ महिला सुरक्षित आवास सञ्चालन गर्दै आएको संस्था परिवर्तनशील महिला संस्थाकी अध्यक्ष पेमडोमा शेर्पाले भनिन्, ‘दिनदिनै अनेक लाञ्छना लगाएपछि सहनै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो ।’

जिल्लाका यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । बालयौन दुरुपयोगका अधिकांश घटनामा आरोपित धरौटीमा छुट्ने र छुटिसकेपछि फैसला नभएको अवधिसम्म प्रभाव, दबाब र प्रलोभनमा पारिने भएकाले पीडित र आफन्त बारम्बार असुरक्षित हुने गरेका छन् । जसका कारण ‘होस्टाइल’ समेत हुने गरेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा तीन वर्ष वा सो भन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दामा धरौटी माग्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।

‘समाजमा पछिसम्म सँगै बस्नुपर्ने भएकाले कतिपयले डराएर र कतिपयले बाध्य भएर बयान फेर्छन्,’ ग्रामीण महिला जागरण सञ्जालकी विमला धमलाले भनिन्, ‘यसमा कानुन नै बाधक भयो । जसलाई पनि धरौटीमा छुट्न दिनु नै यो समस्याको प्रमुख कारण हो । छिट्टै फैसला भइहाल्ने हो भने यो समस्या कम हुन्छ ।’

यस्ता घटनाबारे जिल्लास्थित नागरिक संस्थाहरू आबद्ध जिल्ला पैरवी सञ्जालले जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई शुक्रबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रहरीका डीएसपी दीपकबहादुर केसीले पीडितहरू थप समस्यामा परेको सुनेपछि स्थलगत रूपमै फलोअप गरिरहेको बताए । भर्खरै चारवटा घटनाका पीडितलाई भेटेरै समस्या र गुनासोबारे परामर्श दिएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने खालका मुद्दामा धरौटीमा छाड्न मिले पनि फैसलामा कैद सजाय हुन सक्ने बताए । ‘आरोपितले धरौटीमा छुटेर पीडितलाई कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव दिएमा पीडितले असुरक्षित भएको उजुरी दिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ ।’

विद्यालयमा आरोपित शिक्षकका कारण छात्राहरूले समस्या भोगेको विषयमा प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी केही समय शिक्षक सरुवा गर्न सकिने न्यायाधिवक्ता शर्माले बताए । यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, विद्यालय र पालिकासँग समन्वय गर्ने बताइन् ।