२०८० आश्विन १७, बुधबार | Wed, 04, Oct, 2023

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्दै सरकार, यस्तो छ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति

  • २०८० श्रावण २७, शनिबार मा प्रकाशित १ महिना अघि
  • काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई कस्ने नीति लिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने भ्रामक जानकारी, हिंसा, भेद्‍भाव, अश्लिलता फैलाउने कार्यको बन्देज लगाउँदै सरकारले कडा नीति अवलम्बन गरेको हो।

    साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०’लाई स्वीकृत गरेको छ। उक्त नीतिको रणनीति १० मा राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुऱ्याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने, अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुऱ्याउने, अश्लिलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गर्ने उल्लेख छ।

    त्यस्तै इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने, महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवाहरू, विभिन्न प्रकारका हिंसा एवं भेदभावलाई निषेध एवं नियन्त्रण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। स्पाम मेसेज सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई समेत नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति छ।

    सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै साइबर सुरक्षासम्बन्धी आक्रमणहरूका बारेमा सूचना आदानप्रदान गर्न डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्ने जनाएको छ।

    त्यस्तै सरकारले सरकारको आफ्नै नेटवर्क र नेशनल इन्टरनेट गेटवेको निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नीतिसमेत सरकारको छ। सरकारले विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई)मा ४४.९९ बाट आगामी पाँच वर्षभित्र ६०, दश वर्षभित्र ७० र पन्ध्र वर्षभित्र ८० प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ।

    सरकारले साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई विद्यालयस्तर तथा उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेशसमेत गर्ने नीति लिएको छ। साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ-संस्थासँगको सहकार्यमा साइबर सुरक्षा फिनिसिङ स्कुलको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

    राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकासका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारको छ। सरकारले संवेदनशील सेवा प्रदायकहरू समेने गरी वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय साइबर ड्रिल आयोजना गर्ने नीतिसमेत लिएको छ।

    नीतिको आवश्यकता किन?
    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले विश्वलाई एक गाउँको रूपमा परिणत गरेकाले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा साइबर सुरक्षामा सक्षम हुन विद्यमान नीतिगत तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सरकारको बुझाइ छ।

    साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय नयाँ हुनुको साथै जटिल र चुनौतीपूर्णसमेत रहेकाले नेपालमा यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र क्षमतामा आधारित दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको नीतिमा उल्लेख छ।

    ‘साइबर सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा संवेदनशीलता र अभिसरणलगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। साइबर आक्रमण एवं साइबर अपराध सीमाविहीन हुने भएकोले यसको नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक देखिएको छ।

    यस नीतिले संकलित, प्रशोधित, सङ्ग्रहित, प्रकाशित एवं प्रसारित सूचना, तथ्यां एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको गोपनीयता, अखण्डता, उपलब्धता, प्रामाणिकता र आधिकारिकताको स्तरवृद्धि गर्न संवेदनशील पूर्वाधार प्रदायकहरूले सञ्चालन गरेका वा उपयोग गरेका सूचना प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण गर्ने हुँदा सुरक्षित एवं उत्थानशील साइवरस्पेस निर्माणका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ नीतिमा उल्लेख छ। -अन्नपूर्ण अनलाइन

    प्रतिक्रिया दिनुहोस