काठमाडौं- २०५१ साल असार २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ससद विघटन गर्नुभयो । यसको कारण थियो सरकारको नीति कार्यक्रम संसदमा बिफल हुनु । २०५ सदस्य रहेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको १ सय १४ सिट थियो । तर ३६ जना नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु मतदानको बेला अनुपस्थित भएपछि सरकारको नीति कार्यक्रम बिफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सो विघटन विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट पर्यो। तर बहुमत कायमै रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई सदर गरीदियो। त्यसपछि मध्यावधी निर्वाचन भयो र तत्कालीन एमाले संसदमा सबै भन्दा ठुलो पार्टी बन्यो। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी पहिलो निर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने । अधिकारीको सरकारविरुद्ध संसदमा रहेका राप्रपा, सद्भावना पार्टी र नेपाली कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए।
तर तत्कालीन प्रम मनमोहन अधिकारीले २०५२ मा संसद विघटन गर्नु भयो । त्यसरी नै अदालतमा मुद्धा प¥यो । अदालतले विकल्प हुँदा हुँदै प्रतिनिधसभा विघटन गर्न मिल्दैन भनेर २०५२ भदौ १२ गते फैसला सुनायो । अदालतले अधिकारी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट र नीति कार्यक्रम समेत रद्ध गर्यो ।
यसलाई तत्कालीन राप्रपाका नेता राजेश्वर देवकोटाले आफुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाकालागि मात्र माग गरेकोमा अदालतले बजेट र नीति कार्यक्रम समेत रद्ध गरिदिएको भन्दै ‘सर्बोच्च्मा गोरु ब्याएको’ टिप्प्णी गरेकाे माउन्टेन टिभीकाे अनलाइन संस्करणले लेखेकाे छ ।
तर तत्कालीन एमालेले सो फैैसलाविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसको विरोधमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्लासम्म सडकमा घिसारेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस