२०७८ श्रावण १२, मंगलबार | Tue, 27, Jul, 2021

जातीय विभेदमा राज्यको असंवेदनशीलता भर्त्सनायोग्य: विववेशील साझा

  • २०७८ अषाढ ११, शुक्रबार मा प्रकाशित १ महिना अघि
  • ओखलढुंगा-  काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा बारम्बार दोहरिएका विभिन्न जातीय विभेदका घटनाहरूप्रति विवेकशील साझा युवा सङ्गठनले आप्पति जनताएकाे छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनका महसचिव सराेज गाैतमले कहालीलाग्दो रुकुम नरसंहारमा देखिएको जातीय विभेदको दानवीय पराकाष्ठाको घटनाको न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेकै बेला राजधानीमा भएकाे अर्काे घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।
    गाैतमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अङ्गीकार गरेको एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली समाजमा मानिसले मानिसलाई मानिसको जस्तो व्यवहार गर्न नसक्नु त दुःखद विडम्बना हो नै तर राज्यले सदियौँदेखि पछि पारिएका समुदायको भर्खर सुनिन थालेको आवाज दबाउने गरी पीडककै पक्षपोषण गरेको दृष्टान्त भयङ्कर लज्जास्पद छ ।’
    प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरी नलिने, पीडकलाई नै तथाकथित राजनीतिक दलका अगुवाहरूले मिलापत्र गर्न दबाब दिने र न्यायालय पुगेका मुद्दाहरूलाई समेत ठुलाठालुहरूले प्रभावमा पार्ने गरिएकाे आराेप लगाइएकाे छ । राजधानीमा काेठा खाेज्दा जातीय विभेदकाे सशकार भएकी रुपा सुनारकाे घटनामा संघीय सरकारका शिक्षा मन्त्रीले न्यायिक निरूपणमा परेका पीडित पक्षलाई आहत हुने गरी गरेका गतिविधि प्रति आप्पति जनाइएकाे छ ।
    सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशिताको जगमा मात्रै समतामूलक संवृद्धि हासिल हुने र राज्यले हरेक नागरिकलाई सहानुभूति दिलाउन, सरकारलाई यथाशीघ्र जातीय छुवाछुतका मुद्दा दर्ता प्रक्रिया छरितो र सहज बनाउन, सहरी क्षेत्रमा हुने छुवाछुत जन्य व्यवहारहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र मुलुकको संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, छुवाछुत विरुद्धको हक लगायतका मौलिक हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिन  विवेकशील साझा युवा संगठनले सरकारसँग माग गरेकाे छ ।

    हेर्नुहाेस् विज्ञप्ति

    कहालीलाग्दो रुकुम नरसंहारमा देखिएको जातीय विभेदको दानवीय पराकाष्ठाको घटनाको न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेकै बेला देशैभरि र खास गरी काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा बारम्बार दोहरिएका विभिन्न घटनाहरूमा विवेकशील साझा युवा सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
    बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अङ्गीकार गरेको एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली समाजमा मानिसले मानिसलाई मानिसको जस्तो व्यवहार गर्न नसक्नु त दुःखद विडम्बना हो नै तर राज्यले सदियौँदेखि पछि पारिएका समुदायको भर्खर सुनिन थालेको आवाज दबाउने गरी पीडककै पक्षपोषण गरेको दृष्टान्त भयङ्कर लज्जास्पद छ ।
    प्रहरीले जातीय विभेदका उजुरी नलिने, पीडकलाई नै तथाकथित राजनीतिक दलका अगुवाहरूले मिलापत्र गर्न दबाब दिने र न्यायालय पुगेका मुद्दाहरूलाई समेत ठुलाठालुहरूले प्रभावमा पार्ने घटनालाई मात दिँदै संघीय सरकारको मन्त्रीले न्यायिक निरूपणमा परेका पीडित पक्षलाई आहत हुने गरी गरेका गतिविधि प्रति हामी घोर निन्दा गर्न चाहन्छौँ ।
    सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशिताको जगमा मात्रै समतामूलक संवृद्धि हासिल हुने र राज्यले हरेक नागरिकलाई सहानुभूति दिलाउन सक्छ भन्ने विश्वास राख्ने विवेकशील साझा युवा संगठन सरकारलाई यथाशीघ्र जातीय छुवाछुतका मुद्दा दर्ता प्रक्रिया छरितो र सहज बनाउन, सहरी क्षेत्रमा हुने छुवाछुत जन्य व्यवहारहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन र मुलुकको संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, छुवाछुत विरुद्धको हक लगायतका मौलिक हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिन सरकारसँग माग गर्दछ । 
    साथै, घर र समाजबाट नै जातीय छुवाछुतको मानसिकता र व्यवस्थाकै समूल अन्त्यका लागि नागरिक पहलको नेतृत्व लिन आम नेपाली युवा पंति, नागरिक समाज तथा युवा सङ्घसंगठनसँग हार्दिक अपिल गर्दछ।
    सरोज गौतम
    महासचिव
    विवेकशील साझा युवा सङ्गठन 

    २०७८ असार ९ गते ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस