भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनकाे किसान महासंघद्वारा विराेध

नागरिक मिडिया

२०७८ श्रावण २१, बिहिबार मा प्रकाशित २ साल अघि

ओखलढुंगा- भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय प्रति अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, जिल्ला समिति, ओखलढुङ्गाले विराेध जनाएकाे छ ।

एक विज्ञप्ती जारी गर्दै महासंघले सरकारकाे निर्यणले‌ संविधान प्रदत्त नागरिकका माैलिक अधिकार हनन् भएकाे उल्लेख गरिएकाे छ । जिल्ला अध्यक्ष कुलप्रसाद दाहालकाे नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएकाे छ ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएकाे छ, ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, संवृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन आठी संशोधन गरेको व्यवस्था अनुसार तत्कालिन नेकपा एमालेको सरकारले मिति २०७६ १२/०९ मा गठन गरेकाे भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग  विघटन गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयले मुलुकमा लाखौ लाख भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको जमिनमाथिको अधिकार सम्बन्धी भिन्न मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएको छ ।’

भूमिहिन दलित, मुक्त कमैया, हलिया, कमलरीया, हरुवा चरुवा तथा भूमिहिन अन्य सुकुम्वासी पहिचान गरी घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने गरी गठित आयोग नै विघटन गरी वर्तमान सरकारले आफ्नो जनविरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको किसान महासंघकाे आराेप छ ।

आयाेग खारेजीले लक्षित वर्गले जग्गा जमिन नपाउने भएकोले घोर अन्याय हुन पुगेको हुँदा आयोग खारेज गर्ने उक्त निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गरिएकाे छ । महासंघले  १६ महिनाको अवधिमा मुलुकका ४७ ओटा स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरी झण्डै १२,००,००० भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत सङ्कलन सम्पन्न भई जग्गाको व्यवस्था मिलाउने तहमा पुगेको र थप तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य अगाडी बढिरहेको अवस्थामा आयोग खारेज गरेर सरकार भूमहिन तथा सुकुम्बासीका विरुद्धमा लागेकाे दावी पनि महासंघकाे रहेकाे छ ।

सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं । अन्यथा भूमिहिन किसानहरुको भूमि प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थापनाका लागि अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, जिल्ला समिति, ओखलढुङ्गा जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउंदछौ