नेतागणको अहंमत्याइँ नै लोकतन्त्र !

स्केच

इन्द्रकुमार श्रेष्ठ

२०७७ भाद्र १६, मंगलबार मा प्रकाशित ३ साल अघि

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । त्यसमा पनि, राजनीतिक संस्कार बस्न नसकेको र रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको हाम्रोजस्तो परनिर्भरतावादी देशमा यसको प्रभाव अझ बढी पर्ने नै भयो । अन्य देशका सरकारहरूले यो विशेष परिस्थितिमा अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्ने र देशको जनजीवनलाई कसरी सामान्य बनाउने भन्ने विषयमा अनेक चिन्तन मनन गरी विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

सरकारी खर्च र सेवा सुविधा धमाधम कटाइएको छ । इटालीजस्तो धनी देशले समेत आफ्नो सांसदको सङ्ख्या ‘लोअर हाउस’मा ६३० बाट ४०० र ‘सिनेट’मा ३१५ बाट २०० मा झारेको कुरा एउटा विशेष उदाहरण हो ।तर हाम्रो सरकारले भने मितव्ययिता भन्ने शब्द नै बिर्सेर सरकारी फजुल खर्च र सेवासुविधा कटाउने कुराको कल्पनासमेत गरेको छैन । बरु यो समयमा सेवा सुविधा बढाउने, यतिले पनि नपुगेर, ‘जसरी पनि कमाउने’ नीति लिएको छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैलाई कब्ज्याएपछि र प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावहीन भएपछिको सत्ताउन्मादले शासकलाई अति नै मताहा बनाउनु स्वाभाविकै पनि हो । नभन्दै, सानाले गरेका सानातिना भ्रष्टाचारमा कार्यवाही गर्नुबाहेक ठूलाले गरेका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई छोइएको छैन । बरु, त्यस्ता ‘केस’का विषयमा मौन रहने वा फाइलै लुकाउने, केही दिन गुजारेर आखिरमा सफाइ दिने ‘सजिलो विधि’ अपनाइएको देखिन्छ । ७० करोड बार्गेनिङ अडियो टेप प्रकरणमा बाँस्कोटालाई सफाइ दिइएको, जनतालाई चुस्ने र नेतागणलाई पोस्ने अर्थनीति बनाउने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पदीय निरन्तरता दिने इच्छा गरिएको पछिल्लो कुराले वातावरण नै तितो भएको छ ।

नभन्दै, सानाले गरेका सानातिना भ्रष्टाचारमा कार्यवाही गर्नुबाहेक ठूलाले गरेका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई छोइएको छैन । बरु, त्यस्ता ‘केस’का विषयमा मौन रहने वा फाइलै लुकाउने, केही दिन गुजारेर आखिरमा सफाइ दिने ‘सजिलो विधि’ अपनाइएको देखिन्छ ।

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लानुपर्ने चर्चाले पनि वाक्कदिक्क लागेको छ । आसेपासेको मन राखिदिनु छ । नातागोतालाई बिर्सनु भएको छैन । विभिन्न क्षेत्रका डनहरूलाई मौका दिनु छ । समयले पर्खंदैन, बगेको खोला फर्कंदैन भन्ने सम्झेर होला, जसरी भए पनि शासकीय ढलीमली देखिएको छ ।

केही समयअगाडि इन्डोनेसिया, निकारागुवा, पेरु, नाइजेरिया, हैटी, फिलिपिन्स, सर्बियाजस्ता देशका राष्ट्रपतिहरू भ्रष्टाचारका कारण सत्ताच्युत भएको घटना ताजै छ । दक्षिण कोरियाका पूर्व कार्यकारी राष्ट्रपति पार्क ग्युन हे, दक्षिण अफ्रिकी पूर्व कार्यकारी राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा, ब्राजिलका दुई पूर्व कार्यकारी राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफ तथा लुई इनासियो लुला द सिल्भा, बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया, पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ, मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक, भारत विहारका ठूला नेता लालुप्रसाद यादव भ्रष्टाचारका कारण सत्ताच्युत भई सजाय भोगिरहेका छन् ।

आफ्नो समयमा लौहपुरुष ठानिने भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले लामो जेलसजाय खेपे । त्यहाँका थुप्रै ‘स्वामी महाराज’हरू पक्राउ परी सजायको भागीदार भएका छन् । जनदबाव बढेपछि कानुन संशोधन गरेर भए पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड भएको छ । हाम्रो देशमा भने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कुरा हरेक सरकारका पालामा खुब चर्चा भए पनि ती हावादारी सावित भएका छन् ।

अपवादबाहेक यहाँका कुनै पनि नेता तथा कर्मचारी भ्रष्टाचारका कारण जेल परेका छैनन् । जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्का केही समय जेल परे । तर गुप्ता जेल जाँदा झण्डावाल गाडीमै गएको र खड्का जेलमुक्त हुँदा कार्यकर्ताहरूले ७० केजीको माला लगाइदिएको कुराले त्यो बेला निकै चर्चा पाएको थियो । पछि खड्का बिरामी हुँदा ४० लाख उपचार खर्च दिने प्रस्ताव संसदले अनुमोदन गर्‍यो । संयोगवश जेल पर्ने यी तीनै नेता नेपाली कांग्रेसका हुन् । भ्रष्टाचारका कारण कम्युनिस्ट नेताहरू जेल परेको घटना निकै कम छ ।

यसरी हेर्दा, नागरिकले कुनै पनि अपराध गर्दा मृत्युदण्ड नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएजस्तै यहाँ ठूला भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि नेतालाई कारवाही नहुने व्यवस्था गरेझैंको अवस्था छ । भ्रष्टाचारीका रूपमा बदनाम भएका नेताहरू शानको जिन्दगी बिताउँदै छन् । बेलाबखत देशलाई अर्ती उपदेश र सदाचारले भरिपूणर् सन्देश अन्तर्वार्ताहरू दिने उनीहरू नै छन् । हिंड्दै छ पाइला मेट्तै छ भनेझैं यसअघि बेलाबेलामा चर्चाका आएका भ्रष्टाचारहरू क्रमशः सबै बिर्सिसकिए ।

जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्का केही समय जेल परे । तर गुप्ता जेल जाँदा झण्डावाल गाडीमै गएको र खड्का जेलमुक्त हुँदा कार्यकर्ताहरूले ७० केजीको माला लगाइदिएको कुराले त्यो बेला निकै चर्चा पाएको थियो । पछि खड्का बिरामी हुँदा ४० लाख उपचार खर्च दिने प्रस्ताव संसदले अनुमोदन गर्‍यो ।

पछिल्लो समयका—निर्मला बलात्कार हत्याकाण्ड, तेत्तीस किलो सुनकाण्ड, वाइड बडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, उखु किसानको बक्यौता पीडा, यति-ओम्नी ग्रुपसँगको सरकारी साँठगाँठ, सत्तरी करोड बार्गेनिङ, कुसमयमा दल विभाजन विधेयक, सांसद ‘अपरहण’ प्रकरण, महामारीको समयमा सुकुम्बासी उच्चस्तरीय आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा अनियमितता, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी कमजोरी, गरिबी निवारण कोषमा भएको मनपरी, यस्तो बेलामा पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई बढाएर उपलब्ध गराइएको सुविधा, कोरोना उपचारका नाममा ठूलाबडाका लागि भएको अनावश्यक खर्च—यस्ता धेरै कुराहरू सम्झिँदा जोसुकै पनि सच्चा राष्ट्रप्रेमी र स्वाभामिानी नेपालीको छाती पिरो र मन अमिलो भएर आउँछ ।

कोरोना महामारीको यो विशेष अवस्थामा व्यवसायीहरू महासंकटमा, युवावर्ग तनावमा र विद्यार्थीहरू अन्धकारमा छन् । निम्नवर्गीय नागरिक हातमुख जोड्ने समस्याले पिरोलिएका छन् । जनजीवन कष्टकर र अस्तव्यस्त छ । सदाचार, सुशासन, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएर विशेष जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने यो बेलामा, लोकतन्त्रका नाममा लम्बिंदै गएको नेकपाका दुई ठूला नेताबीच पद र सत्ताको हानथापले व्यक्तितन्त्र हावी भैरहेको छ ।

आखिरमा आफ्नाका लागि पद हात पार्न सफल पार्न भएपछि सबै कुरा मिलेर जाने नै छ । नेतागणको ऐसआराम, सुविधा, फजुल खर्च र अहंमत्याइँलाई नै हामी जनताले कहिलसेसम्म लोकतन्त्र मानिदिइरहनुपर्ने हो !