सरकारी विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान गरिँदै

नागरिक मिडिया

२०७८ भाद्र ३, बिहिबार मा प्रकाशित २ साल अघि

(न्युज कारखाना)भदाै ३-  जिल्लाका सामुदायीक आधारभुत विद्यालयमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा खाेटाङकाे साकेला गाउँपालिकाले पालिकाभरीका २३ वटा सामुदायीक आधारभुत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबिपिएस क्षमताको नन–डेडिकेटेड ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको तयारी गरेको हो ।

सामुदायीक विद्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रविधिमा आधारित पठन–पाठनका लागि ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडानको तयारी गरिएको साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले बताए । सिरहाको लहानदेखि उदयपुरको गाईघाट हुँदै खोटाङकै दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–७ टेम्मासम्म आइपुगेको फाइबर इन्टरनेटको तारलाई नै साकेला गाउँपालिकासम्म लगेर विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ । फाइबर इन्टरनेटको तार बुधबार गाउँपालिका आइपुगेको छ ।

पालिकाभरीका सामुदायीक आधारभुत विद्यालयमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र साकेला गाउँपालिका बिच जेठ २५ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल हाडा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन मगरबिच भएको समझदारी पत्रमा दुई वर्षका लागि महसुल र जडान खर्चवापत प्रतिसाइट औसत २६ हजार २८१ कायम गरिएको उल्लेख छ ।

समझदारी पत्रमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएका सामुदायीक आधारभुत विद्यालयमा सेवा जडान गरिसकेपछि सेवा प्रदायकलाई पालिकामार्फत जडान खर्च र दुई वर्षको महसुल उपलव्ध गराउने, जडान खर्च र दुई वर्षको महसुल खर्च बाहेक अन्य कुनै प्रकारको प्रशासनिक खर्च, पोल वा सोको भाडा वापतको खर्च उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।

यस्तै, गाउँपालिकाले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इमेल तथा इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरु मध्येबाट एक सेवा प्रदायक छनौट गर्ने, तोकिए बमोजिम उपकरण जडानपछि तोकिए बमोजिमको सेवाको गुणस्तर कायम भएको एकिन गरी प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने, जडान खर्च र दुई वर्षको महसुल खर्च बाहेक अन्य कुनै प्रकारको प्रशासनिक खर्च, पोल वा सोको भाडा वापतको खर्च पालिकाले उपलव्ध गराउनु पर्ने छ ।

यस्तै, त्रैमासिक रुपमा सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा तोकेको मापदण्ड अनुरुप भए/नभएको बारे अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउने, सेवाको सुरुवात र निरन्तरताका लागि प्राधिकरण वा छनौट भएका सेवा प्रदायक र विद्यालयबिच समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, सामुदायीक विद्यालयसँग प्रविधिमा आधारित पठन–पाठन एवं इन्टरनेटको सही उपयोग गराउन समझदारी गर्ने, दुई वर्षको निःशुल्क सेवाअवधि समाप्त भए पश्चात सेवाको निरन्तरता तथा दिगोपनाका लागि स्थानीय तहको सहकार्य र साझेदारीमा आवश्यक व्यवस्था गरिने लगायतका शर्त उल्लेख छ । ५ वडा रहेको गाउँपालिकाका धेरैजसो माविमा भने इन्टरनेट विस्तार गरिसकिएको छ ।