मोलुङकाे विकास बजेटमा व्यापक अनियमितता

शिवप्रसाद ढुङ्गाना

२०७९ श्रावण ३१, मंगलबार मा प्रकाशित १ साल अघि

ओखलढुंगा-  मोलुङ गाउँपालिकामा कृषि र स्वास्थ्यतर्फ मनपरि खर्च गरेर दुरपयोग गरेको पाइएको छ । कृषितर्फ विभिन्न पकेट कार्यक्रमको अभिमूखीकरण कार्यक्रम अन्र्तगत अनुदान पाउने फर्मलाई कार्यक्रम नै नगरि सिधै भूक्तानी दिएर हिनामिना गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य अन्र्तगत नै विभिन्न वडामा वडास्तरीय कार्यक्रम बनाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बैठक वस्दा सोही कार्यक्रमबाट भत्ता लिने, खाजा खर्च दोहोरो लिने र कार्यक्रममा भएको खर्चको विल भर्पाइ मात्रै राखेर भूक्तानी लिएर अनियमित खर्च गरेको पाइएको हो ।

अधिकांश कार्यक्रममा भएको खर्चमा विल मात्रै राखिएको कार्यक्रमको उपस्थिति र फोटो नभएको भन्दै महालेखाले कार्यक्रम सञ्चालन भएको मान्ने आधार नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा अनियमित खर्च लेखेको छ ।

पालिकाले कृषितर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा साना व्यवसायिक कृषि तथा बाख्रा उत्पादनका लागि पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुदानमा क्षमता विकासका लागि छुट्टै अनुदान दिएका १२ मध्ये १० वटा फर्मले कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरि रकम भूक्तानी लिएका छन् । २ वटाले कायक्रम सञ्चालन गरे पनि तोकेको मापदण्ड अनुसार खर्च गरेका छैनन् । अनुदान लिएका १० फर्मबाट रकम असुल उपर गरेर संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

साना व्यवसायिक कृषि तथा बाख्रा उत्पादनका लागि पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुदानमा क्षमता विकासका लागि छुट्टै अनुदान दिएका १२ मध्ये १० वटा फर्मले कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरि रकम भूक्तानी लिएका छन् । २ वटाले कायक्रम सञ्चालन गरे पनि तोकेको मापदण्ड अनुसार खर्च गरेका छैनन् । अनुदान लिएका १० फर्मबाट रकम असुल उपर गरेर संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

पकेट कार्यक्रमका लागि कृषि तथा बाख्रा फर्मले प्रतिफर्म ३ लाख र क्षमता विकास तालिमका लागि न्यूनतम १५ हजारदेखि ४७ हजारसम्म अनुदान लिएका थिए । त्यसरी लिएको अनुदान क्षमता विकासतर्फको बजेट कामै नगरि खर्च भएकाले १० फर्मबाट ३ लाख ४२ हजार ९६७ रुपैंया असुल उपर गर्न महालेखाको प्रतिवेदन २०७९ ले भनेको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य तर्फ पनि कोभिड १९ कोष र विभिन्न कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ । तलब बढी भूक्तानी गरेको, कोभिड १९ का संक्रमितको हेरचाहका लागि खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको खाजा खर्चमा खाजा तथा खाना र प्रतिव्यक्ति थप दैनिक ३ सय रुपिया समेत भूक्तानी गरेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्यका ७ जना कर्मचारीहरुलाई बढी तलब भूक्तानी गरेको भन्दै ५२ हजार २५६ रुपियाँ असुल उप गर्न निर्देशन दिएको छ । यसरी बढी तलब लिनेमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वेदहरि दाहालदेखि अनमी समेत छन् ।

त्यस्तै विभिन्न वडामा सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना, सेनिटाइजर वडापिच्छे खरिद, स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण, आमा समुह सञ्जाल क्षमता विकास शीर्षकमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै विल पेश गरेर अनियमित खर्च गरिएको छ ।

कार्यक्रमको शीर्षकमा रकम भूक्तानी भए पनि कार्यक्रमको फोटो तथा उपस्थिति नहुँदा कार्यक्रम भएको भन्न नसकिने भन्दै महालेखाले कैफियत लेखेको छ । त्यस्तै जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममा उपस्थितिभन्दा दोब्बर खाजा खुवाएको संख्याको विल पेश गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यसरी विभिन्न उप शिर्षकहरुमा कार्यक्रम गरेर १२ लाख ५४ हजार २ सय रुपैंया खर्च गरेको पाइएको छ । यस्ता कार्यक्रम भएको विश्वास गर्न सकिने कागजात नभेटिएकाले कार्यक्रम भएको मान्न नसकिने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
यसरी विभिन्न कार्यक्रममा भएको खर्च स्वास्थ्यको शर्शतको बजेट नभएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वेदहरि दाहालले बताए । उनले पालिकाले छुट्टै निकासा गरेर अथवा वडाबाटै त्यस्ता कार्यक्रम भएका हुन सक्ने जनाए ।

स्वास्थ्यकर्मीले दोहोरो सुविधा लिएको महालेखाको प्रतिवेदनबारे उनले कोभिडको समयमा क्वारेन्टिनमा राखिएका विरामीको हेरचाह गर्न १२ घण्टाको सिफ्ट बनाएर स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको र उनीहरुलाई टाढाबाट आउँदा दैनिक ३ सय यातायात खर्च दिने निणर्य भएको भएकाले सोही अनुसार खर्च भएको दावी गरे ।

असुल उपर नै लेखिएको विषयमा लेखापाल र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कमजोरीले समस्या आएको उनको भनाइ छ । क्वारेन्टिनका विरामीले खाएको खाजा तथा खाना समेत स्वास्थ्यकर्मीले नै खाएको भनेर हाकिम र लेखापालले जनाइदिएको कारण दोहोरो देखिन गएकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीयको गुनासो र महालेखाको प्रतिवेदन मेल खानु संयोग मात्रै नभएको सरोकारवालाको बुझाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा आन्तरिक लेखा परिक्षण समेत गराएको थिएन ।

पूँजिगत अनुदानका योजना र चालुतर्फ मोलुङ गाउँपालिकाका कार्यक्रम अपरादर्शी भएको चौतर्फी गुनासो छ । लेखा प्रणालीलाई आन्तरिक रुपमा नियमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा पनि पालिकामा अनियमित खर्च बढेको हुन सक्ने नागरिक समाजका बोधनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

स्थानीयको गुनासो र महालेखाको प्रतिवेदन मेल खानु संयोग मात्रै नभएको सरोकारवालाको बुझाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा आन्तरिक लेखा परिक्षण समेत गराएको थिएन ।

पालिकाले गर्ने खर्चको पारदर्शिताको प्रश्न र महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएका विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज थापाले बताए ।

उनले भने, ‘म भर्खरै आएको छु, बेरुजुबारे पत्राचार भइसकेको छ, नियमित गर्ने र असुल गर्ने छुट्याएर काम गर्दैछौं ।’ थापाले केही बेरुजु असुल समेत भएको, खर्च प्रणाली पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न आफुप्रतिबद्ध भएको जनाउँदै विगतका कमजोरी नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाए ।