२०७९ मंसिर २०, मंगलबार | Tue, 06, Dec, 2022
न्याय खोज्दाखोज्दै थाकेकी सित्तली

छोरीको जन्मदर्ता र आफ्नो नागरिकताको खोजीमा वर्षौंदेखि अधिकारको लडाइँमा

  • ,
  • २०७९ आश्विन २९, शनिबार मा प्रकाशित १ महिना अघि
  • ओखलढुंगा- ‘आमा हामीलाई न्याय दिने, सहयोग गर्ने कोही रहेनछन्, सँगै झुन्डिएर मरौ‌ं’ छोरीले पटकपटक भनिसकिन् । १५ वर्षिया प्रनिशाले धेरै पटक आत्महत्याको प्रयास गरिन् । तर ३६ वर्षिया उनकी आमा सित्तली राई छोरीका लागि न्याय खोजिरहेकी छन् ।

    ‘आँखा खोला हुँदो हो, र आँशु पानी हुँदो हो भने सुकेर बगर भइसक्थ्यो होला ।’ यत्ति भन्दै गर्दा मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका ९ माधवपुरकी गोमा भनिने सित्तलीको वाक्य रोकियो । गला अवरुद्ध भए । लामो सास फेर्दै भनिन्, ‘विस्तारै आत्मबल बलियो हुँदैछ । छोरीको लागि जस्तोसुकै न्यायको युद्ध लड्न तयार छु’

    यसरी शुरु भयो सित्तलीका दुःख

    १६ वर्षअघि सित्तली गाउ“कै विद्यालयमा नौ कक्षामा पढ्थिन् । गाउँकै सहपाठी सुवास राईसँग उनको प्रेम सम्बन्ध गाँसियो । सुवासले विवाह गर्ने वाचा गरे । विवाहै नगरि उनीहरुको प्रेम सित्तलीको पेटमा अंकुरायो । सुवासले धोका दिन खोजेपछि समाज र प्रशासन राखी ०६३ चैत २९ मा सुवासलाई सित्तलीको जिम्मा लगाइयो ।

    ०६४ साउन आठमा उनले छोरी प्रनिशा जन्माइन् । ०६५ वैशाखमा सुवास भर्ती जाने भनि भारतको लखनउ लागे । नभन्दै भारतीय सेनामा भर्ती भए । सित्तली खुशी थिइन् । भर्ती गएपछि सुवास घर फर्किएनन् । फोन गरेनन् । विस्तारै सित्तलीका दुःखका दिन शुरु भयो । दुःख सुख साट्दै श्रीमान हिँडेको चारवर्ष सम्म सित्तलीले घरमै बिताइन् ।

    जवाफमा अदालतको आदेश अनुसार बाबुलाई सूचक बनाई जन्मदर्ता बनाईदिनु भनेको छ । यदि बाबु उपस्थित नभएमा प्रशासनको सहयोग लिनु भनेको छ । तर जन्मदर्ता बनाईदिने प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

    परिवारका सदस्यहरुले दुव्र्यवहार गर्न थालेपछि छोरी लिएर माइतीघर गइन् । माईती गएपछि कहिलेकाहीं घर गईरहन्थिन् । छोरी बढ्दै गएपछि मानेभन्ज्याङको बार्डिङमा भर्ना गरिन् । नर्सरीदेखि एलकेजी जाने बेला बोर्डिङले जन्मदर्ता माग्यो । उनले सासु ससुरालाई कुरा राखिन् । सासु आफै बोर्डिङमा गई, ‘मेरी नातिनि हो । पढाउँदै गर्नु । जन्मदर्ता बनाइदिन्छु’ भनि भर्ना गरिन् ।

    युकेजीदेखि बोर्डिङ पढाउन सकिनन् । गाउँकै सरकारी स्कुलमा लगाइन् । त्यहाँपनि जन्मदर्ता मागियो । कक्षा चार सम्म पढाएपछि तिल्पुङडाँडामा रहेको कालिका माविका प्रधानअध्यापकले आफ्नो स्कूलमा भर्ना गरे सबै कागजात मिलाउने आश्वासन दिए । ‘होला त नि’ भन्दै पा“च कक्षादेखि पढ्न छोरी पठाइन् ।

    जब कक्षा ८ उत्तिणर् गरि नौ मा पुगिन् । अनि गाउँमै पढाउने निधो भयो । कालिका माविले सर्टिफिकेट दिएन । जन्मदर्ता बिनाको सर्टिफिकेट नहुने भनेपछि प्रशासनको सहयोगमा बनाईदियो ।

    त्यसपछि गाउँको निकेतन माविमा नौ मा भर्ना भइन् । नौ पास गरेपछि एसईईका लागि रजिस्ट्रेशन फर्म भर्न फेरी जन्मदर्ता चाहियो । प्रनिशासँग जन्मदर्ता थिएन । जन्मदर्ता नभएकैले स्कुलले प्रनिशालाई भर्ना नगर्ने भन्यो ।

    प्रनिशा जन्मदर्ता बिना स्कुल जान मानिनन् । स्कुलकै एक शिक्षक र आमाले सम्झाएपछि उनी स्कुल जान थालेकी छन् । एसईई दिन पाउँछन् पाउँदिनन् टुंगो छैन । निकेतन माविका प्रधानअध्यापक नविन राईले प्रनिशाको जन्मदर्ता बिना वडाले प्रमाणित गरेको कागज राखेर रजिष्ट्रेन फर्म पठाएको बताए । त्यसले आधिकारिता पाउने नपाउने विषयमा जानकारी नभएको बताए ।

    न नागरिकता, न जन्मदर्ता

    एसएलसी पास गरेकी सित्तली कतै काम गर्न नागरिकता नभएकैले वञ्चित भइन् । माइतीले थोरै जग्गा दियो । सानो घर बनाएर बसिन् । बाख्रा, सुंगुर पालेर जिविका गरेकी छन् । छोरीको जन्मदर्ता नहुँदा पढाईमा समस्या भयो । त्यसपछि सासु ससुरासँग नागरिकता र जन्मदर्ता बनाईदिन अनुरोध गरिन् । शुरुमा सासु ससुरा सकारात्मक थिए ।

    छ वर्षअघि सुवासले भारतमै तेह्रथुमकी एक लिम्बुनीसँग बिहे गरिन् । सित्तलीले धर्म परिवर्तन गरि क्रिश्चियन भइन् । त्यसपछि सासु ससुराले सित्तलीलाई आफ्नो बुहारी र प्रनिशा नातिनि नभएको जवाफ दिन थाले ।

    जन्मदर्ता गर्न माञ्नेभञ्ज्याङ गाउँपालिकालाई पञ्जीकरण विभागले दिएकाे निर्देशन ।

    गाउँकै मेलमिलापकर्ता मुना बस्नेतले सदरमुकाम पुर्‍याईन् । महिला अधिकारवादी संस्था मार्फत प्रहरीमा उजुरी दिइन् । प्रहरीले सासु ससुरा बोलाएर छलफल गर्‍यो । गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले टुंगो लगाउने भन्दै पठाइदियो ।

    न्यायिक समितिले दुवै पक्ष राखेर सित्तलीलाई नागरिकता दिलाउने र छोरीको जन्मदर्ता बनाउने निणर्य गर्‍यो । सासु ससुराकै सहमतिमा निणर्य भयो । ससुरा विक्रम राई र सासु बिना राईले जर्बजस्ती निणर्य गरेको भन्दै उच्च अदालतमा न्यायिक समिति समेतलाई विपक्षी बनाई निषेधाज्ञाको रिट दर्ता गरे ।

    त्यसपछि सित्तलीले जिल्ला अदालतमा ससुरालाई विपक्षी बनाई अंश मुद्दा दर्ता गरिन् । ससुराले उल्टै सित्तली आफ्नो बुहारी नभएको र गाउँकै द्रोणहरि राईको श्रीमती भएको जवाफ पेश गरे । अदालतले सुवास राई र सित्तलीको छोरी प्रनिशाको डिएनए परिक्षण गरायो । डिएनए परिक्षण गर्दा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टमा ९९.९९९९ प्रतिशत डिएनए मिलेको रिपोर्ट आयो ।

    गत असार २७ गते अदालतले सित्तली राई सुवास राईकै पत्नी भएको र प्रनिशा निजकै छोरी भएकोले वादीले प्रतिवादीहरुबाट अंश पाउने आदेश दियो । यो आदेश अदालतको अन्तिम फैसला नभएको भन्दै वडाले छोरीको जन्मदर्ता बनाएन । जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिएन ।

    माईतीबाटै नागरिकता लिन दबाब

    न्याय खोज्दाखोज्दै थाकिसकेकी सित्तलीलाई न्याय दिनुपर्ने निकायले उल्टै माइतीबाट नागरिकता लिन दबाब दियो । माईतीबाट नागरिकता लिने बित्तिकै श्रीमानसँगको अधिकार खोज्ने बाटो सदाको लागि बन्द हुन्छ । मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रुम्दालीले कार्यालयमै बोलाएर ‘खुरुक्क माईतीबाट नागरिकता बनाउ’ भन्दै दबाब दिए । भोली छोरी तलमाथी हुनसक्ने डर देखाए ।

    ‘मेरो बुवाले मलाई माईतीबाट नागरिकता बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो ।’ सित्तली भन्छिन्, ‘श्रीमान हुँदाहुँदै किन माईतीबाट नागरिकता बनाउने ? छोरीको लागि भएपनि घरबाट नागरिकता बनाउनुपर्छ भनेर नबनाएको हूँ ।

    अहिले पालिका अध्यक्ष देखि सिडिओ सम्मले माईतीबाट नागरिकता बनाउ अनि छोरीको जन्मदर्ता हुन्छ भनेर भन्नुुहुन्छ । हामी गरिबले चाहीँ न्याय नपाउने हो ? न्याय पैसामै बिक्छ ?’

    कानुनी उपचार बारे जानकारी नहुँदा उनी अर्को समस्यामा परेकी छन् । अंश मुद्दा हालेपछि सबै अधिकार पाइन्छ भन्ने लागेको थियो । श्रीमानको आम्दानीबाट छोरीको पढाई खर्च माना चामल भराईदिने विषय अंश मुद्दाले समेट्न सकेन । अंश मुद्दा फैसला नभई नागरिकता लिएर श्रीमानको जागिर भएको निकायमा मानाचामलको लागि उजुरी दिन सकिन्थ्यो कि भन्ने सित्तलीको मनमा छ ।

    तर अदालतको फैसला आउनै लाग्यो । जिल्ला प्रशासनले फैसला नआई नागरिकता नदिने जवाफ दियो । छोरीको जन्मदर्ता वडाले पालिकालाई देखाएर रोक्यो । पालिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई गत भदौ २२ मा पत्र लेखि राय सुझाव माग्यो ।

    विभागले असोज दुई गते जवाफ पठाएको छ । जवाफमा अदालतको आदेश अनुसार बाबुलाई सूचक बनाई जन्मदर्ता बनाईदिनु भनेको छ । यदि बाबु उपस्थित नभएमा प्रशासनको सहयोग लिनु भनेको छ । तर जन्मदर्ता बनाईदिने प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

    अहिले पालिका अध्यक्ष देखि सिडिओ सम्मले माईतीबाट नागरिकता बनाउ अनि छोरीको जन्मदर्ता हुन्छ भनेर भन्नुुहुन्छ । हामी गरिबले चाहीँ न्याय नपाउने हो ? न्याय पैसामै बिक्छ ?’

    अंश मुद्दाको फैसला नआई उनी नागरिकता लिएर भारत जान पाएमात्र श्रीमानबाट पाउने थप अधिकार पाउनेछिन् । अन्यथा आफूले पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था छ ।

    के छ त कानुनमा ?

    प्रमूख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले जिल्ला अदालतको मुद्दा फैसला नभएकोले पतिको नाम कायम गरि नागरिकता दिन नसकिने बताए । ‘अदालतको आदेश हेर्दा वादीकै पक्षमा फैसला हुनसक्ने देखिन्छ ।’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘छिटो फैसला भयो भने नागरिकता दिन ढिलाई हुन्न ।’ अंश मुद्दा फैसला आएपछि सित्तलीले छोरीको पढाई खर्च लगायतका मानाचामल सम्बन्धि मुद्दा गर्न पाउने नपाउने विषय प्रजिअ तामाङलाई जानकारी छैन ।

    मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल राईले पञ्जिकरण विभागबाट जवाफ आईसकेकोले जन्मदर्ता बनाउने प्रक्रिया अघि बढाईने बताए । सित्तलीका कानुन व्यवसायी गुरुबहादुर बस्नेतले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा नाता कायम गर्ने व्यवस्था नभएकोले अंश मुद्दा दर्ता गरिएको बताए ।

    ‘प्रतिवादीले मेरो छोरा, बुहारी, श्रीमति, नातिनि नै हैन भनेपछि नाता कायम गर्नुपर्ने भयो ।’ अधिवक्ता बस्नेतले भने, ‘त्यसका लागि मुलुकी देवानी संहितामा नाता कायम सम्बन्धि व्यवस्था नभएपछि अंश मुद्दा दर्ता गरि डिएनए परिक्षण गरेर प्रमाणित गराउने काम भयो ।’

    नाता कायम नभई माना चामल भराउने मुद्दा दर्ता गर्न नमिलेको र अंश मुद्दामा अदालतले अंश दिलाईसकेपछि फेरी नेपालको कानुन अनुसार माना चामलको अर्को मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैन । अदालतको आदेश विरुद्ध प्रतिवादी उच्च अदालत नगएकोले त्यसैको आधारमा जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिनुपर्ने हो ।

    तर, पालिका तहबाटै पूर्वाग्रही भई पीडित महिलाको काम रोकिएको अधिवक्ता बस्नेतको तर्क छ । नेपालको कानुन अनुसार माना चामलको मुद्दा दर्ता गर्न नमिलेपनि नागरिकता लिईसकेपछि पीडित महिलाले पतिको जागिर भएको स्थानमा गई उनको श्रीमति आफू समेत भएको भन्दै उजुरी दिनसक्ने बाटो खुल्ला हुने बताए ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस