विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका मिचेर मिलेमतोमा ठेक्का, लेनदेनमा लुकाइयो सुचना

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद गर्न दिएको निर्देशन र कार्यालयले सुचनामा हार्ड कपी दरभाउपत्र खरिद गर्न निकालेको सुचना । जुन म्याद सकिएर सार्वजनिक गरिएको थियो ।

शिवप्रसाद ढुङ्गाना

२०८० मंसिर ८, शुक्रबार मा प्रकाशित ५ महिना अघि

ओखलढुंगा- शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगाले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० मिचेर मिलेमतोमा दरभाउपत्र आह्वान गरेको पाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० साउन १ गतेदेखि सरकारी कोषबाट हुने खरिद अनिवार्य विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट गर्न निर्देशिका बनाएर परिपत्र गरे पनि कार्यालयले हार्ड कपी बोलपत्र बिक्रि गरेर ठेक्का अघि बढाएको हो ।

ओखलढुंगाका ७ र सोलुखुम्बुको १ गरि ८ वटा निर्माणका कामको ठेक्का स्थानीय पत्रिकामा गोप्य रुपमा सुचना प्रकाशित गरि सुचना लुकाएर कार्यालयले मिलेमतोमा बोलपत्र बिक्रि गरेको फेला परेको छ ।

सार्वजिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार तयार पारिएको निर्देशिकामा मा “सार्वजनिक निकाय तथा ऐनको दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रूपमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गरी निर्माण कार्य वा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न देशभरका सरकारी कार्यालयलाई २०८० असार २४ गते पत्रचार गर्दै निर्देशिका अनिवार्य कार्यन्वयन गर्न परिपत्र समेत गरेको थियो ।

निर्माण व्यवसायी संघको उजुरी ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख अनुज श्रेष्ठ र जिल्लाका केही निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा स्थानीय पत्रिकामा सुचना दिइ सिमिति संख्याको पत्रिका समेत सार्वजनिक नगरि सिमिति व्यक्तिका बोलपत्र मात्र मिलेमतोमा दर्ता गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ ओखलढुंगाले उजुरी गरेपछि यो तथ्य बाहिरिएको हो ।

कार्यालयले कात्तिक १२ गते सुचना प्रकाशन गर्न दिएको स्थानीय पत्रिका बोलपत्र खरिद गर्ने अवधिसम्म बजारमा वितरण भएको थिएन । म्याद सकिएपछि सुचना सार्वजनिक भएको, ८ ओटा ठेक्कामा प्रकृया पुर्याउन प्रति ठेक्का ३ वटाका दरले मात्र दरभाउपत्र दर्ता गरेर मिलेमतो गरिएको तथ्य भेटिएको छ । कार्यालयले ३ जना निर्माण व्यवसायीहरुले ल्याएका २४ वटा दरभाउपत्र मिलाएर दर्ता गरि मिलेमतो गरेको कार्यालयको दर्ता अभिलेख हेर्दा पुष्टि हुन्छ ।

दशैं र तिहारको विदाको बिचको समयमा कार्यालयले १२ गते स्थानीय एक पत्रिकामा १५ दिने सुचना प्रकाशित गरेर ठेक्का आह्वान गर्यो । विभिन्न ८ वटा निर्माणका कामका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र माग गरिएको उक्त सुचना अनुसार २४ निर्माण कम्पनीहरुले शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गरे ।

यसरी पेश गर्नेमा सबैजसो फर्म एक अर्कामा दोहोरिएका छन् । कम्पनीहरु मिलेर अधिकतम अंकमा शिलबन्दी दरभाउप पत्र पेश गरेको स्वयं निमाणर् व्यवसायीहरु बताउँछन् । यसरी विदाको समयमा सुचना निकालेर सुचना नै सार्वजनिक रुपमा वितरण नगरि हार्डकपी दरभाउ पत्र खरिद गर्ने प्रकृया थालेपछि संघका सचिव युवराज गजमेरले छानविन गर्न र प्रकृया स्थगन गर्न निवेदन दिए । संघले उजुरी दिएपछि निमाणर् व्यवसायीहरुसँग छलफल भए पनि कार्यालय प्रमुखले सबै व्यवसायीलाई मिलेर आउन र आगामी दिनमा हुने काम मिलेर लिन प्रस्ताव गरेको गजमेरले बताए ।

गैह्र कानुनी काम गर्न कार्यालयप्रमुखबाटै प्रस्ताव गरेपछि छलफलमा निष्कर्ष ननिस्केको निर्माण व्यवसायी सोचन शाक्य बताउँछन् । कार्यालयले मिलेमतोमा खरिद निर्देशिका, खरिद ऐनका व्यवस्था मिचेर मिलेमतोमा गैह्र कानुनी काम गरेको उनले दावी गरे । उनले भने ‘छलफलमा पनि सबै मिलेर गैह्र कानुनी काम गर्न भनेकाले सहमति भएन ।’

मिलेमतोमा कार्यालयमा एक डेक्कामा ३ वटाका दरले दर्ता भएका फर्मको अभिलेख ।

विद्युतीय प्रणालीमा खरिद गर्न खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशन विपरित विदामा सुचना निकालेर खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई समिति गरेको विषयमा कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले त्यस्तो कुनै नियम नमिचेको दावी गरे उनले टेलिफोनमा आफुले गलत मनसायले नभइ स्थानीय व्यवसायीको हितमा काम गरेको बताए । उनले विगतमा पनि यसरी काम गर्दा विवाद नभएको भन्दै खरिद निर्देशिका मिचेर काम गर्दै आएको पुष्टि गरे । उनको दावी जे भए पनि प्रमुख श्रेष्ठसँग रकम लेनदेनमा हार्डकपी दरभाउपत्र पेश गर्ने सहमति अनुसार मिलेमतो गरिएको दरभाउपत्र पेश गरेका एक निर्माण व्यवसायीले स्वीकार गरेका छन् ।

नागरिक मिडियालाई प्राप्त कागजातबाट कार्यालयले विगतमा पनि निर्माण तथा खरिदका काममा समेत यसरी नै  लेनदेन गरेर मिलेमताे गर्ने गरेकाे तथ्य भेटिएकाे छ । यस पटक पनि १ करोड ५० लाख बढीका विभिन्न आठ ओटा निर्माणका कामममा लेनदेन भएकाले छानविन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।

कार्यालयले प्रकाशित गरेको सुचना भएको पत्रिका बजारमा वितरण भएको थिएन । कार्यालय र केही व्यवसायी मिलेर सुचना भएको पत्रिका सबै किनेको आशंका गरिएको छ । यस अघि पनि कमिसन दिने व्यवसायीलाई ठेक्का दिन कार्यालयले प्रकृया पुर्याउन मात्रै गोप्य रुपमा सुचना प्रकाशित गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । यस पटकको उजुरी उजुरी छानिवन गरेर कारवाही नभए अदालत र अख्तियारमा जान बाध्य हुने संघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।