२०८१ श्रावण ३, बिहिबार | Thu, 18, Jul, 2024

शिक्षा नियमावली मिचेर मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले गरेको निर्णय बदर

  • २०८० फागुन १०, बिहिबार मा प्रकाशित ४ महिना अघि
  • ओखलढुंगा-  शिक्षा नियमावली मिचेर निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको निणर्य अदालतले बदर गरेको छ । जनता आधारभूत विद्यालय थाक्लेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले नियमावली को दफा ९३ को १२ विपरित सिनियर शिक्षक हुँदाहुँदै जुनियरलाई निमित्त प्रधानाध्यापक बनाउने निणर्य गरेका थिए ।

    उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्दिरा दाहालको अनिवार्य अवकाशपछि सिनियर शिक्षक पृथी बहादुर महत हुँदाहुँदै समान तहमा ४ वर्षपछि नियुक्ति भएका दुर्गाप्रसाद काफ्लेलाई निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिएको थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०८० असोज २६ गते गरेको उक्त नियमावली विपरितको निणर्यलाई पालिकाको शिक्षा समितिको २०८० पुस २३ गतेको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

    नियमावली मिचेर भएको निणर्यले अन्याय परेको भन्दै महत अदालत गएका थिए । उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलाश ओखलढुंगाको इजलाशले २०८०  फागुन १ गते नियमावली मिचेर गरिएको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

    अदालतले पूणर् सुनुवाइ गर्दै उक्त निणर्य नियमावली विपरित भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको अधिवक्त गुरुबहादुर वस्नेतले बताए । अदालतले नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार बरिष्ठतम् शिक्षक पृथी बहादुर महतलाई निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नू गराउनू भन्ने आदेश दिएको छ ।

    विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०८० असोज २६ गते गरेको उक्त नियमावली विपरितको निणर्यलाई पालिकाको शिक्षा समितिको २०८० पुस २३ गतेको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

    नियमावलीको दफा ९३ को १२ मा ‘सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक अनुपस्थित भएमा वा कुनै कारणले पद रिक्त भएमा प्रअ उपस्थित नहुञ्जेल वा पदपूर्ति नहुञ्जेल विद्यालयमा कार्यरत बरिष्ठतम् स्थायी शिक्षकले निमित्त भइ कामकाज गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था मिचेर व्यवस्थापन समिति र शिक्षा समितिले गरेको निणर्य अदातले खारेज गरेको हो ।

    विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निणर्य उपर शिक्षक महतले पालिकाको शिक्षा शाखामा निवेदन दिए पनि सुनुवाइ भएको थिएन । आफ्नो निवेदनको कारवाही के कसो भयो भनी सुचनाको हक प्रयोग गरेर महतले सुचना मागे पनि पालिकाले स्पष्ट जानकारी नदिएको महतले बताए ।
    उनले पालिकाले न्याय नदिएपछि अदालतको ढोकामा पुगेको बताए ।

    अदातल जाने भनेर जानकारी गराएपछि महतलाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल राईले कानुनी बाटो अपनाए सरुवा गर्ने धम्की दिएका थिए । पालिकाले नियम कानुनभन्दा पनि राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा काम गर्दै आएको शिक्षकहरुको गुनासो छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस