२०८१ श्रावण ३, बिहिबार | Thu, 18, Jul, 2024
ऐनमै लेखा कर्मचारीमाथि विभेदपूर्ण व्यवस्था

प्रदेश निजामति सेवा ऐनविरुद्ध कोशीका लेखा अधिकृत आन्दोलनमा, ट्रेड युनियनहरुको पनि साथ

  • २०८१ अषाढ ९, आईतबार मा प्रकाशित ३ हफ्ता अघि
  • ओखलढुंगा-  स्तरवृद्धिका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा लेखा समुहलाई बाइपास गर्ने क्लज राखेर कार्यन्वयनमा ल्याइएपछि कोशी प्रदेशका लेखा अधिकृतहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

    समान तहका सबै समुहका कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि गर्ने व्यवस्था संसोधन गर्दै प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा प्रशासन समुहका कर्मचारीलाई मात्र अवसर दिने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न लागिएपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

    ऐनको मक्सद सबैले पाउने भन्ने भएपनि पछि क्लज राखेर लेखा समुहलाई बाइपास गरिएको आन्दोलनरत लेखा अधिकृत सिताराम राउतले बताए । उनले ऐनमा संसोधन गरेर लेखा समूहका कर्मचारीमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिएको जनाए ।

    लेखा अधिकृतहरुले माथिल्लो तहमा सेवा समुह नछुट्याउन र सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रशासन समुहका कर्मचारीहरुको चलखेलका कारण प्रदेश निजामति सेवा ऐन २ वर्षमा २ पटक संसोधन भइसकेको छ । संसाेधनपछि ऐनमा सेवा समुह छुट्याएर प्रशासन समुहका कर्मचारी मात्रै स्तरबृद्धिमा प्रतिपस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेर कार्यन्वयनमा ल्याइएकाे छ ।

    आन्दोलनमा उत्रिएका लेखा अधिकृतहरूका अनुसार संघबाट समायोजन भएका छैठौं तहका अधिकृतको बढुवामा छुटेका छन् । तर समायोजन ऐन २०७५ अनुसार नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारी सातौं तहमा बढुवा भइसकेका छन् । समायोजन भएर प्रदेशमा आएका सिनियर कर्मचारी छुटेका कारण कर्मचारीहरूले ज्येष्ठता कायम रहने गरी सातौं तहमा बढुवाको माग गरेका छन् ।

    ऐनले आठौं तहबाट नबौं तहमा बढुवा हुन समुह छुट्याएर प्रशासन समुहका कर्मचारीलाई मात्र बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो यही व्यवस्था टेकेर प्रदेश लोकसेवा आयोगले समेत बढुवाको सुचना निकालेपछि असारमा लेखा अधिकृतहरुले सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन थालेका हुन् । उनीहरुको आन्दोलनका कारण कोशी प्रदेशभरिका प्रदेश अन्र्तगतका कार्यालयको काम ठप्पप्रायः छ ।

    प्रशासन समुहका कर्मचारीहरुको चलखेलका कारण प्रदेश निजामति सेवा ऐन २ वर्षमा २ पटक संसोधन भइसकेको छ । संसाेधनपछि ऐनमा सेवा समुह छुट्याएर प्रशासन समुहका कर्मचारी मात्रै स्तरबृद्धिमा प्रतिपस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेर कार्यन्वयनमा ल्याइएकाे छ ।

    उनीहरुको मुख्य माग प्रदेशभर आठौं तहका अधिकृतलाई नवौं तहमा समूह नछुट्याउनु रहेको छ । माथिल्लो तहमा प्रशासन र लेखा समूह समान हुन्छन् । तर प्रदेश ऐनले लेखा र प्रशासनलाई छुट्टै राखेको छ ।

    माथिल्लो तहमा लेखा र प्रशासन समूह समान हुने बताउँदै अधिकृतहरूले नवौं तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन आयोगको विज्ञापन तत्काल स्थगन गरेर ऐनको मूल मर्म अनुसार दफा संसोधन हुनुपर्ने लेखा नियन्त्रक ध्यानवीर राई बताउँछन् । राज्यको विभेदकारी नीतिले कर्मचारी प्रशासनमा थप बेतिथि मौलाउने अवस्था सृजना भएको उनको बुझाइ छ ।

    लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा प्रशासन सेवाको समूहको नवौं तहको बढुवाका लागि विज्ञापन प्रकाशित छ । प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका कारण उनीहरूले सबै समूहलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रशासन सेवा मात्रै राख्न माग गरेका हुन् ।

    आन्दोलनरत लेखा अधिकृतहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काम छाडेर आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । उनीहरुले शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । आइतबारबाट प्रदेशभर सम्पूणर् कामकाज ठप्प पारेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनलाई निजामति सेवाका विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले समेत साथ दिएका छन् ।

    आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पाँच कर्मचारी संगठनले आन्दोलनमा एक्येबद्धता जनाएका हुन् । उनीहरूले सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनेगरी लेखा अधिकृतको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

    नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कोशी प्रदेश, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कोशी प्रदेश, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र आधिकारिक ट्रेड युनियन मोरङले सबै सेवा समूहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने गरी सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस