ऐन विपरित ऐतिहासिक गढीको पुर्ननिर्माण र उत्खनन्

बुङनामगढीको नयाँ निर्माण गरिएको कंक्रिटका संरचनाहरु । तस्बीर:– कुम्भराज राई

नागरिक मिडिया

२०७९ अषाढ ३०, बिहिबार मा प्रकाशित १ साल अघि

ओखलढुंगा- मोलुङ गाउँपालिका १ मा रहेको बुङनाम गढी प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरित मनोमानी ढंगबाट पुर्ननिर्माण र उत्खनन् गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले पुरातत्व विभागसँग समन्वय नगरि पुर्ननिर्माण गरेको हो । पुर्ननिर्माणको क्रममा पुराना ढुंगाको पर्खालका बंकरहरु भत्काएर नयाँ कंक्रिटको पर्खाल निर्माण गरिएको छ ।

त्यसैगरि बंकर भएको खाल्डोहरु समेत खनिएको छ । पुरातत्वविद् लगाएर उत्खनन् गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरिएको हो । गढीमा रहेको मन्दिर पुर्ननिर्माणका लागि ३० लाख र गढी संरक्षण तथा पुर्ननिर्माणका लागि २० लाख गरि ५० लाख बजेटमा यी काम गरिएका हुन् । बुङनाम गढीमा करिब ४ सय वर्षअघि सम्म बुङ्गे नाम गरेको किराती राजाले शासन गरेको भन्ने भनाई छ । यो गढी कम्तिमा ४ सयदेखि ७ सय पुरानो मानिन्छ ।

बुङनामगढीको पुरानो संरचना र बङ्कर तथा घेराबेरा लगाइएको क्षेत्रहरु । तस्बीर:– कुम्भराज राई

यो गढी सेनकालीन हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ । ऐतिहसिक यस्तो गढी आफूखुशी ढंगले पुर्ननिर्माण हुन नहुने इतिहासका अध्येता भोगीराज चाम्लिङले बताए । ‘बिना पुरातत्वविद् उत्खनन् र पुर्ननिर्माण भएको भए एकदमै ठूलो गल्ती भएको हो ।’ चाम्लिङले भने, ‘सम्बन्धित पक्षलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ करिब दुई रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गढी संरक्षण तथा पुर्ननिर्माणको काम उपभोक्ता समितिले गरेको हो ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनबहादुर बानियाले आफूहरुले वर्षौँदेखि पटकपटक पुरातत्व विभागमा पुर्ननिमाण तथा संरक्षणको लागि अनुरोध गरेपनि कुनै सहयोग नपाएको बताए । विभागले कुनै सहयोग नगरेपछि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरि बजेट उपलब्ध भएपछि काम गरेको बताए । उनले डिजाईन, स्टिमेट लगायतको सबै काम प्रदेश सरकारबाटै भएको बताए । आफूलाई प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनबारे जानकारी नभएको अध्यक्ष बानियाले बताए ।

पुरातत्व विभागका प्रवक्ता तथा पुरातत्वविद् रामबहादुर कुँवरले यो काम सरासर कानुन विपरित भएको बताए । ‘कुनैपनि प्राचीन स्मारक तथा गढी लगायतका क्षेत्रहरुको उत्खनन्, संरक्षण, पुर्ननिर्माणको काम गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ कुँवरले भने, ‘अन्यथा कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो कामका लागि हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन । त्यसैले यदि त्यसो गरिएको हो भने यो ऐन विपरित कार्य हो ।’

प्रदेश १ पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गायत्र श्रेष्ठले आफै स्थलगत रुपमा गढी संरक्षणको काम अनुगमनका लागि पुगेको बताए । उनले पुरातत्व विभागसँग समन्वय आफ्नो मन्त्रालयले गरे नगरेको जानकारी नभएको बताए । ‘म आफै पनि त्यहाँ पुगेपछि उपभोक्ता समितिलाई यो प्रश्न गरेको हो ।’ श्रेष्ठले भने, ‘उपभोक्ता समितिले सबै कुरा विभागसँगको समन्वयमा भएको जानकारी मलाई दिनुभएको हो ।’

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दफा १६ को उपदफा ४ (१) मा स्वीकृति नलिई उत्खनन् कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ । त्यसैगरि उपदफा ५ को (२) मा पुरातत्व विभाग वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना नदिई उत्खनन् कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पन्ध्रहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने भनिएको छ ।

प्रमूख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले समेत यस गढीको पुर्ननिर्माण र उत्खनन् कार्यको बारेमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । उनले यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताए ।