चम्पादेवी गाउँपालिकाको कराेडाैँकाे ठेक्का सेटिङमा

नागरिक मिडिया

२०७८ श्रावण २२, शुक्रबार मा प्रकाशित २ साल अघि

ओखलढुंगा– चम्पादेवी गाउँपालिकाले लकडाउनको अवधिमा करोडौँको भवन ठेक्का लगाएको छ । रानीवनमा बन्न लागेको १५ शय्याको अस्पताल भवनको शंकास्पद ढंगबाट ठेक्का लगाएको हो ।

चम्पादेवी गापाले निषेधाज्ञाको अवधि वैशाख २९ गते बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जेठ २८ भित्र ठेक्का दर्ता गरिसक्नुपर्ने एक महिने सूचनाको अवधिमा पनि निषेधाज्ञा कायम थियो ।  गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदीका अनुसार रसुवा कन्सट्रक्सनसँग गत असार ३० गते ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा छनौट भई आशयपत्र भने खानी लुम्बिनि जेभीको नाममा प्रकाशन गरिएको थियो ।

भ्याट सहित १८ करोडको ठेक्का आव्हान भएकोमा १७ करोड २९ लाख ३९ हजार रकममा ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदीले बताए । तीनवटा कम्पनीले मात्र ठेक्का दर्ता गरेका थिए । ठेक्का दर्ता गर्ने कम्पनीहरु रसुवा कन्सट्रक्सन, डाँफे कन्सट्रक्सन र खानी लुम्बिनि जेभी थिए ।

अस्पतालको भवनमा ढुंगा कुँदेर लगाउने पर्खाल, पार्किङमा ओछ्याउन प्रयोग गरिने इन्टरलक जस्ता मापदण्ड बनाएर ठेक्का आव्हान गरिनु आफैमा शंकास्पद छ । स्थानीयको भनाई अनुसार भवन निर्माणका लागि बनाईएको डिपिआर समेत जनप्रतिनिधिको दबाबमा परिमार्जन गर्न लगाएर ठेक्का सूचना निकालिएको हो ।

ठेक्का लागेको बाहेकका दुई कम्पनी मध्येको एउटा कम्पनीले २७ प्रतिशत घटीमा काम गर्ने गरि ठेक्का दर्ता गराएको थियो । तर घटाघटमा काम गर्ने कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुको साटो केही योग्यता नपुगेको कारण देखाएर शंकास्पद ढंगबाट ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशको अवज्ञा

सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा आव्हान भएका ठेक्काको अवधि निषेधाज्ञा समाप्त भएको १५ दिन सम्म इच्छुक बोलपत्रदातालाई प्रदान गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले असार १ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशभित्र चम्पादेवी गाउँपालिकाको ठेक्का नपर्ने भएको भन्दै ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

‘अदालतको आदेश पूर्वको ठेक्का प्रक्रिया भएकोले सो आदेशले हाम्रो ठेक्कालाई रोक्न नमिल्ने भएकोले सोही अनुसार हामीले काम गरेका हौँ ।’ चम्पादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसीले भने, ‘ठेक्काको सबै काम पिपिएमओ मार्फत हुने भएकोले बाँकी आरोप चाहीँ ठेक्का नलागेका कम्पनीले लगाएका मात्र हुन् ।’

सर्वाेच्च अदालतले असार ३ गते ठेक्का सम्बन्धी जारी गरेकाे अन्तरिम आदेश ।

गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदीले पिपिएमओ (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय) ले ठेक्का दर्ता र छनौटको प्राविधिक प्रक्रिया पुर्याउने भएकोले आफूलाई सबै थाहा नहुने बताए । ‘योग्यता र मापदण्डको सबै प्रक्रिया पिपिएमओले हेर्ने गर्छ ।’ उनले भने, ‘हामीलाई थाहा भए सम्म छनौटमा नपरेका कम्पनीहरुले आस्लर वाल (ढुंगा कुँदेर लगाउने पर्खाल) र इन्टरलक वालको काम गरेको अनुभव नदेखिएकोले छनौट नभएका हुन् ।’

ठेक्का नपरेका कम्पनीका प्रतिनिधि भने ठेक्कामा उल्लेख गरिएको मापदण्ड अनुसारको काम गरेको अनुभव रहेको तर शब्दलाई कारण बनाएर मिलेमतोमा हालको कम्पनीलाई काम दिएको आरोप लगाउँछन् ।

मिलेमतोको आशंका

आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने गरि निश्चित मापदण्ड बनाएर ठेक्का आव्हान गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी संघ ओखलढुंगाले बोलपत्र आव्हान हुने बित्तिकै गाउँपालिका, पिपिएमओ र निर्माण व्यवसायी महासंघमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने उद्देश्यले बोलपत्र जारी गर्नुपूर्व मापदण्ड बनाएको प्रशस्त शंका गर्ने आधार रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको दाबी छ । तर उनीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रको कार्यान्वयन भएन ।

अस्पतालको भवनमा ढुंगा कुँदेर लगाउने पर्खाल, पार्किङमा ओछ्याउन प्रयोग गरिने इन्टरलक जस्ता मापदण्ड बनाएर ठेक्का आव्हान गरिनु आफैमा शंकास्पद छ । स्थानीयको भनाई अनुसार भवन निर्माणका लागि बनाईएको डिपिआर समेत जनप्रतिनिधिको दबाबमा परिमार्जन गर्न लगाएर ठेक्का सूचना निकालिएको हो ।

यदि रसुवा कन्सट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको भए उनी नेपाली काँग्रेस निकट व्यक्ति हुन् । मिलेमतोको शंका गरिएको यस ठेक्कामा करिब १ करोड बढी कमिसनको चलखेल भएको अनुमान छ ।